BREAKING
केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं मुख्यमंत्री, बिहार श्री सम्राट चौधरी ने छपरा-दिल्ली एक्सप्रेस एवं मऊ-दिल्ली एक्सप्रेस तथा दोहरीघाट-औंड़िहार-दोहरीघाट ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक मार्ग विस्तार को हरी झंडी दिखाई 3 साल 7 महीने बाद बदला चुनावी नतीजा: हांसी में एक वोट से हारी महिला बनी विजेता, कोर्ट के आदेश पर पलटी बाजी चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय के बाहर AAP का प्रदर्शन, पंजाबियों पर टिप्पणी को लेकर बढ़ा विवाद राहुल गांधी के जन्मदिन पर काशी में सियासी घमासान: 'भगवान परशुराम' के रूप में पोस्टर पर बीजेपी भड़की, कहा— 'यह सनातन का अपमान' छत्तीसगढ़ में देर रात सीएम हाउस की मैराथन बैठक से बढ़ीं सियासी चर्चाएं, मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों पर डिप्टी सीएम का जवाब

राजस्थान में ट्रांसफर से हटा बैन: सरकार ने 16 दिनों के लिए खोली ट्रांसफर विंडो, 5 जुलाई तक होंगे तबादले, थर्ड ग्रेड टीचर्स को राहत नहीं

Government opens transfer window for 16 days

Transfer ban lifted in Rajasthan

Transfer ban lifted in Rajasthan, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगा बैन हट गया है. सरकार ने 16 दिनों के लिए ट्रांसफर विंडो खोली है. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर 19 जून से ट्रांसफर-पोस्टिंग की अनुमति दी है. इसके साथ ही लंबे समय से बैन हटने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिली है. आदेश के मुताबिक, तबादलों की अनुमति 5 जुलाई तक रहेगी. इस दौरान सभी विभाग अपने स्तर पर तबादला प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.

अब तेज होगी ट्रांसफर की प्रक्रिया

सरकार ने 16 दिनों के लिए ट्रांसफर विंडो खोली है. ऐसे में आदेश जारी होने के साथ ही तबादलों को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है. अब विभिन्न विभागों में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है. यह आदेश राज्य के सभी विभागों के साथ-साथ निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा.

चिकित्सा विभाग में बैन, थर्ड ग्रेड टीचर्स का इंतजार लंबा

हालांकि, थर्ड ग्रेड टीचर्स को अभी लंबा इंतजार करना होगा. इस बार भी शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों को तबादलों की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है. इसके अलावा संभावित वर्षाकाल को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों पर तबादला प्रतिबंध अगले आदेश तक यथावत रहेगा.

इन कर्मचारियों को दी जाएगी प्राथमिकता

सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि तबादलों में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और किडनी सहित अन्य प्राणघातक रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही दिव्यांग कर्मचारी, दीर्घावधि सेवा वाले कर्मचारी तथा राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों को भी प्राथमिकता मिलेगी.